नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) दिल्ली कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को मांग की कि सरकार द्वारा जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उन्हें न्यूनतम 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। पार्टी ने प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक भूखंड और सरकारी नौकरियां दिए जाने की भी मांग की।

एक आधिकारिक बयान में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से कृषि भूमि के सर्किल रेट में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी करने और मुआवजे की राशि 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय करने का आग्रह किया।

यादव ने कहा कि पार्टी ने उपराज्यपाल के समक्ष तीन मांगें रखी हैं—सर्किल रेट में बढ़ोतरी कर कम से कम 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया जाए, जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो चुका है या किया जाना है, उन्हें वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए जाएं और प्रभावित परिवार के एक सदस्य को योग्यता के आधार पर छह महीने के भीतर सरकारी नौकरी दी जाए।

उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि सर्किल रेट में वृद्धि कर दिल्ली में किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा कम से कम 25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय किया जाए।"

यह दावा करते हुए कि जमीन गंवाने के बाद किसानों को आजीविका संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यादव ने कहा, "किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद उनकी आजीविका सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण के बाद ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगभग समाप्त हो जाते हैं।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमीन की बढ़ती कीमतों और महंगाई के बावजूद मुआवजे का निर्धारण वर्षों पहले तय किए गए सर्किल रेट के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सर्किल रेट में संशोधन करने का आग्रह किया।

दिल्ली कांग्रेस के दावों पर राज्य सरकार की ओर से तत्काल कोई बयान उपलब्ध नहीं हो सका।

भाषा तान्या प्रशांत

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