नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए "समग्र सरकार" और "समग्र समाज" दृष्टिकोण पर आधारित तीन साल के लिए मादक पदार्थ रोधी रूपरेखा तैयार की गई है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा, ''मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी दृष्टिपत्र (2026-2029) 26 जून 2026 जारी किया गया है।'' यह विभिन्न हितधारकों द्वारा ''समग्र सरकार'' और ''समग्र समाज'' दृष्टिकोण से मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट प्राथमिकताओं और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ तीन वर्ष की रूपरेखा निर्धारित करता है।

राय ने कहा कि ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप मादक पदार्थों की जब्ती, मामलों का पंजीकरण, गिरफ्तारी, जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान करने, मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट करने, वित्तीय जांच तथा स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय करने को लेकर चार-स्तरों वाले नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) की स्थापना की गई है।

राय ने बताया कि 2025 में समुद्री रास्तों से तस्करी किए गए 390.80 किलोग्राम मादक पदार्थ ज़ब्त किए हैं।

भाषा अविनाश सुभाष

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0508 1954 संसद