नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ पीएम-किसान योजना को 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की।

उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बीज, उर्वरक और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

मोदी ने अगले पांच वर्षों में 36,441 करोड़ रुपये के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित 'खेलो इंडिया योजना' और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एएनएसएफ) के लिए बढ़े हुए बजट को मंत्रिमंडल की मंजूरी का भी स्वागत किया।

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के सशक्तीकरण और समृद्धि के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल अन्नदाताओं को बीज, खाद और खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है।''

खेलो इंडिया योजना के विस्तार पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ''देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में खेलो इंडिया योजना के विस्तार के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे देशभर के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा निखारने के और अधिक अवसर मिलेंगे।''

वित्त वर्ष 2030-31 तक कार्यान्वयन के लिए 84,084 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना 'समुद्र मंथन' को मंत्रिमंडल की मंजूरी पर मोदी ने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया।

उन्होंने कहा, ''निवेश, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल मानव पूंजी और आधुनिक बुनियादी ढांचे को जोड़कर, समुद्र मंथन 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देगा।''

प्रधानमंत्री ने 5,070 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (पीएम-एसएसवाई) को मंत्रिमंडल की मंजूरी की भी सराहना की।

उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी हमारे जलाशयों और अंतरदेशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग के माध्यम से भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार करती है। यह योजना हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लाभ पहुंचाएगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।''

भाषा पाण्डेय रमण

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