गुवाहाटी, 23 जुलाई (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निर्देश इसका प्रमाण है।

शर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि डबल इंजन सरकार के लिए देश के युवाओं का भविष्य सर्वोपरि है और दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाने के लिए मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने इसे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया।

नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने त्वरीत अदालतें स्थापित करने की घोषणा की थी ताकि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री की यह पहल कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्रों द्वारा आयोजित 'संसद चलो' मार्च के तीन दिन बाद सामने आई है। इस मार्च में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी।

भाषा



राखी नरेश

नरेश



2307 1904 गुवाहाटी