(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, छह जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने सोमवार को कहा कि वह सिंधु जल संधि के तहत देश को मिलने वाले पानी की ''वैध हिस्सेदारी'' को सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।

भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक कदम उठाए थे। इनमें सबसे प्रमुख कदम 1960 की सिंधु जल संधि को ''स्थगित'' करना था, जिसके तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे और उपयोग का प्रावधान था।

पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुई 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ''यह संकल्प लिया गया कि सरकार के निर्देशों और पाकिस्तान की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप देश के हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे।''

बैठक में 24 अप्रैल 2025 को हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक के निर्देशों की भी पुष्टि की गई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसका मार्ग परिवर्तित करने की किसी भी कार्रवाई को ''युद्ध की कार्रवाई'' माना जाएगा।

कोर कमांडर्स ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की संचालन क्षमता, पेशेवर दक्षता और युद्धक तैयारी पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में यह भी कहा गया कि ''अफगान तालिबान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों द्वारा पाकिस्तान में हमले करने के लिए किया जा रहा है, जिस पर गंभीर चिंता जताई गई।''

भाषा गोला सुभाष

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