भोपाल, पांच जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की प्रगति की राज्य स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
उन्होंने इस योजना के तहत चल रहे कार्यों पर सदन में कुछ विधायकों के चिंता व्यक्त करने के बाद यह टिप्पणी की।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने जल जीवन मिशन की शुरुआत से जुड़ी कमियों को उजागर करने के बाद सदन से बहिर्गमन किया। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सभी घरों को पाइपलाइन के जरिये सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
तोमर ने कहा कि जिला स्तर पर इस योजना की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही राज्य स्तर पर भी इसकी निगरानी की आवश्यकता है जिससे मध्यप्रदेश सरकार की छवि भी निखरेगी।
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों-हरदीप सिंह डंग, डॉ. प्रभुराम चौधरी, रमेश प्रसाद खटीक, कालू सिंह ठाकुर, संजय पाठक और अंबरीश शर्मा ने जल जीवन मिशन के कार्यों में खामियों की ओर इशारा किया। इसके साथ ही, उन्होंने बारिश के मौसम में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों के कारण नागरिकों को होने वाली समस्याओं की ओर भी सदन का ध्यान खींचा।
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि पूरा सदन चिंतित है।
इस विषय में सिंघार की कुछ टिप्पणियों को तोमर द्वारा सदन की कार्यवाही से विलोपित किए जाने के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन कर दिया।
कांग्रेस विधायकों के सदन में लौटने के बाद पार्टी विधायक अजय सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कामों से भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इनमें देरी भी हो रही है।
विधायी कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जवाब में कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे जन प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करें ताकि इस योजना की कमियां दूर हो सकें और इसके तहत चल रहे काम वक्त पर पूरे हो सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि योजना से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा जाएगा।
भाषा हर्ष