जयपुर, चार जुलाई (भाषा) राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि डेयरी में भ्रष्टाचार और मिलावट को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार डेयरी व्यवसाय के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि इसके लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के नेटवर्क का गांव-गांव तक विस्तार किया जाएगा।
विधानसभा में 'राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड' के वर्ष 2018-19 से 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी के विकास और पशुपालकों को आर्थिक सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य सरकार पशुपालकों के हित में बीमा योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत सभी पशुओं का बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लायी गई पशु बीमा योजना विफल रही।
आधिकारिक बयान के अनुसार, कुमावत ने कहा कि पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर जल्दी ही भर्तियां की जाएंगी। साथ ही न्यायालय में लंबित 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती में भी प्रकरण का निस्तारण होने पर शीघ्र नियुक्ति दे दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रदेशभर में 536 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की है। इसके लिए शीघ्र ही एक कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा, जिस पर कॉल करने पर मोबाइल वेटरनरी यूनिट उपचार के लिए पशुपालक के घर पर पहुंचेगी।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत दिया जाने वाला पांच रुपये प्रति लीटर का अनुदान अब डीबीटी के माध्यम से सीधे पशुपालक के खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिससे इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 525 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
भाषा पृथ्वी कुंज