मुंबई, 15 मार्च (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अदालत से महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में 25,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित मामले को बंद करने की मुंबई पुलिस की याचिका पर सुनवाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगी। इस मामले के आरोपियों में राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हैं।
ईडी ने अपने अधिकारी के माध्यम से सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिये गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आर एन रोकड़े के समक्ष हस्तक्षेप के लिए अर्जी दाखिल की।
अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की सुनवाई को 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है।
इस महीने की शुरुआत में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मामले में ‘सी समरी’ रिपोर्ट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा ‘सी समरी’ रिपोर्ट तब जारी की जाती है, जब कोई आपराधिक मामला तथ्यों की गलती के कारण दर्ज किया जाता है या अपराध दीवानी प्रकृति का होता है।
अभियोजन पक्ष ने 20 जनवरी को मामले में दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दायर की और कहा कि नए सिरे से जांच के बाद भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया।
ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में अपनी पहली क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया था।
हालांकि, अक्टूबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत को सूचित किया कि वह शिकायतकर्ताओं (जिन्होंने मामला बंद करने के विरोध में याचिका दायर की थी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उठाए गए बिंदुओं के आधार पर आगे की जांच कर रही है।
यह मामला महाराष्ट्र में जिला और सहकारी बैंकों से चीनी सहकारी समितियों, कताई मिलों और अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए कई हजार करोड़ रुपये के ऋण से संबंधित है।
प्राथमिकी में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन विपक्षी नेता अजीत पवार और 70 से अधिक अन्य लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया, जो संबंधित अवधि के दौरान एमएससी बैंक के निदेशक थे।
प्राथमिकी में दावा किया गया है कि बैंक में अनियमितताओं के कारण एक जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2017 के बीच राज्य के खजाने को 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
भाषा
संतोष