नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके साथ-साथ उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​​​मामले में भी सुनवाई होगी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका न्यायमूर्ति मनोज जैन के समक्ष सूचीबद्ध है, जबकि अवमानना ​​​​मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की पीठ द्वारा की जानी है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक, संजय सिंह एवं सौरभ भारद्वाज सहित आप के अन्य नेताओं के खिलाफ आबकारी नीति मामले के संबंध में उनके खिलाफ ''अपमानजनक'' सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की थी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानूनी उपायों का सहारा लेने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बदनाम करने का एक सुनियोजित अभियान चलाया और स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर अब दूसरी पीठ सुनवाई करेगी।

निचली अदालत ने 27 फरवरी को, आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को आरोपमुक्त करते हुए कहा था कि यह मामला न्यायिक जांच की कसौटी पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता और पूरी तरह से निराधार साबित हो चुका है।

न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा 20 अप्रैल को मामले से खुद को अलग करने की उनकी याचिकाओं को खारिज करने के बाद, केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने न्यायमूर्ति शर्मा को एक पत्र लिखकर कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश नहीं होंगे और ''महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग'' का अनुसरण करेंगे।

भाषा आशीष माधव

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