नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने के प्रावधान वाले प्रस्तावित कानून पर विचार कर रही संसदीय समिति देश भर के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों की राय जानने के लिए मंगलवार को बैठक करेगी।

लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' संबंधी संयुक्त समिति की बैठक में आईआईटी मुंबई, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी), शिव नादर विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी।

समिति के सामने जो लोग उपस्थित होंगे, उनमें आईआईटी-मुंबई के निदेशक शिरीष केदार, आईआईएफटी के कुलपति राकेश मोहन जोशी, आईआईएमसी की कुलपति डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और शिव नादर विश्वविद्यालय की कुलपति अनन्या मुखर्जी शामिल हैं।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 15 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें एक उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का प्रावधान है।

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