नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) हिंदू पक्ष के एक याचिकाकर्ता की तरफ से शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में एक कैविएट दाखिल की गई, जिसमें अनुरोध किया गया कि भोजशाला परिसर विवाद मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर कोई भी आदेश उसका पक्ष सुने बिना पारित नहीं किया जाए।

जितेंद्र सिंह 'विशेन' द्वारा वकील बरुण कुमार सिन्हा के जरिए दायर की गई कैविएट अर्जी में कहा गया, ''नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिए बिना उपरोक्त मामले में कोई आदेश न दिया जाए।''

कैविएट अदालत को दी गई एक तरह की पूर्व सूचना या अनुरोध होता है।

विशेन उस मामले में छठे याचिकाकर्ता थे, जिसमें शुक्रवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने फैसला सुनाया।

पीठ ने धार के भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर के ऐतिहासिक विवाद के मामले में इस मध्यकालीन स्मारक की धार्मिक प्रकृति हिंदू मान्यताओं में 'ज्ञान की देवी' के रूप में पूजी जाने वाली वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर के तौर पर तय की।

उच्च न्यायालय ने विवादित परिसर में केवल हिंदुओं को उपासना का अधिकार दिए जाने की गुहार स्वीकार की और इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सात अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार स्मारक में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी।

भाषा वैभव माधव

माधव



1505 1831 दिल्ली