इटानगर, एक जुलाई (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार से प्रभावी नये आपराधिक कानूनों को भारत के न्यायिक इतिहास में एक 'महत्वपूर्ण' क्षण करार दिया।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एवीडेंस एक्ट का स्थान लिया है।
खांडू ने 'एक्स' पर कहा, ''आज (सोमवार) भारत के न्यायिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं, जो ब्रिटिश युग के आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एवीडेंस एक्ट की जगह लेंगे।''
मुख्यमंत्री ने नये कानूनों को समय पर जांच पूरी करके सभी के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया।
खांडू ने कहा, ''प्राथमिकी दर्ज करना बहुत आसान हो गया है। नयी संहिता महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अधिक संवेदनशील है। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार। ''
अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश तीनों नये आपराधिक कानूनों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का उपयोग करेगा क्योंकि राज्य में इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग 'असंख्य' हैं।
अधिकारियों और संबंधित अन्य व्यक्तियों को अंग्रेजी और हिंदी में नये कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
भाषा जितेंद्र