पटना, आठ मार्च (भाषा) राज्य विश्वविद्यालयों में अपने-अपने न्यायाधिकार को लेकर बिहार के शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जारी गतिरोध पर नीतीश कुमार सरकार ने नरमी के संकेत दिया है।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे के सौहार्द्रपूर्ण समाधान का आह्वान किया है।
शिक्षामंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी हितधारक बिहार में राज्य संचालित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक माहौल में सुधार को कृतसंकल्प हैं।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ सबकुछ सामान्य और सुचारु है। अगर कोई समस्या आती है तो उसका सौहार्द्रपूर्ण तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। सभी मौजूदा ढांचागत संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करके शैक्षणिक सुधार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए काम कर रहे हैं।’’
मंत्री ने कहा कि सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के खातों से लेनदेन पर रोक लगाने संबंधी फैसले को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने नौ फरवरी को बुलाई गई समीक्षा बैठक में राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के शामिल नहीं होने पर यह कदम उठाया था।
इस महीने की शुरुआत में राजभवन ने बैंकों को चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग के आदेश को नहीं मानने को कहा था। राज्य के शिक्षा विभाग ने छह मार्च को विश्वविद्यालयों के खातों से लेनदेन पर रोक लगाने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया था।
भाषा धीरज