गुवाहाटी, 28 जून (भाषा) असम की स्वायत्त परिषदों की दो दिवसीय बैठक शुक्रवार को यहां शुरू हुई। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है।
परिषद संविधान की छठी अनुसूची के दायरे से बाहर हैं।
राभा-हासोंगे, मिसिंग, तिवा, देउरी, थेंगाल-कचारी, सोनोवाल-कचारी, बोडो-कचारी, मोरान और मोट्टोक समुदायों तथा कामतापुर क्षेत्र के नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।
विधानसभाध्यक्ष विश्वजीत डेमरी ने उद्घाटन सत्र में अपने संबोधन में कहा कि परिषदों को सशक्त बनाने तथा उसके सुचारू संचालन के मकसद से यह बैठक आयोजित की गयी है।
उन्होंने कहा कि कानूनी ढांचे के तहत इन परिषदों के कामकाज के वास्ते नियम निर्धारण पर भी चर्चा होगी।
डेमरी ने कहा कि छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाली तीन परिषदों का सम्मेलन भी शीघ्र होगा।
बैठक में राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पीजूष हजारिका ने कहा कि सरकार राज्य की जनसंख्या के 17.5 प्रतिशत हिस्से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के वास्ते काम करने के लिए कटिबद्ध है ।
उन्होंने कहा कि शिक्षा से लेकर सरकारी नौकरियों तक आरक्षण के अलावा इन समुदायों के फायदे के लिए कई कदम उठाये गये हैं।
हजारिका ने इन जनजातियों की भावी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को एक अहम कारक बताया और इन स्वायत्त परिषदों के नेतृत्व से भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काम करने की अपील की।
भाषा राजकुमार