अहमदाबाद, 27 जून (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा में हरनी झील दुर्घटना मामले में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जांच समिति ने तत्कालीन नगर आयुक्त को दोषी पाया, इसके बावजूद सरकार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया है।
हरनी में मोटनाथ झील में 18 जनवरी को एक नाव पलटने से 12 छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
राज्य के शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग ने बृहस्पतिवार को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका अध्ययन करने के बाद मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, "यह एक तरह की रिपोर्ट है, जिसमें वडोदरा के तत्कालीन नगर आयुक्त को बचाने का प्रयास किया गया है। हालांकि समिति ने आयुक्त को दोषी पाया है, लेकिन सरकार ने उनकी भूमिका की अनदेखी करने का प्रयास किया है।"
वडोदरा नगर निगम ने झील किनारे की परियोजना के रखरखाव व संचालन का ठेका कोटिया प्रोजेक्ट्स को दिया था, जिसके साझेदारों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था।
भाषा जोहेब