नयी दिल्ली, 27 जून (भाषा) देश के कुछ ही शहरों में गर्मी से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजनाएं मौजूद हैं। बृहस्पतिवार को प्रकाशित एक विश्लेषण में यह जानकारी दी गई है।
इंटरनेशन फोरम फॉर एन्वायरमेंट, सस्टेनेबलिटी एंड टेक्नॉलोजी (आईफॉरेस्ट) ने नौ शहरों और पांच जिलों में गर्मी से निपटने की कार्य योजनाओं का मूल्यांकन करने के बाद अपनी विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलता है कि इनमें से किसी भी जगह पर कार्य योजना में गर्मी से निपटने के लिए अलग से संसाधन आवंटित नहीं किए गए थे और न ही उनमें वित्तीय आवंटन का कोई उल्लेख था।
पर्यावरण गतिविधियों में संलग्न संस्था ‘आईफॉरेस्ट’ ने "महसूस होने वाले" तापमान या ताप सूचकांक के आधार पर लू को नए सिरे से परिभाषित करने की भी सिफारिश की है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों के मुताबिक, शहरों को मानव निर्मित पर्यावरण, झुग्गी-झोपड़ी की आबादी जैसे कारकों पर विचार करते हुए पूर्व-चेतावनी प्रणालियों के लिए स्थानीय सीमाएं तय करनी चाहिए।
हालांकि, आईफॉरेस्ट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी चंद्र भूषण ने कहा कि अहमदाबाद, भुवनेश्वर और ठाणे सहित बहुत कम शहरों ने ऐसे उपाय लागू किए हैं।
दिल्ली में इस गर्मी के मौसम में कम से कम 21 दिन लू चली, जो कि पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि दिल्ली में लू के लिए स्थानीय स्तर पर सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
भूषण ने कहा कि दिल्ली में लू की स्थिति घोषित करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की अधिकतम तापमान सीमा का ही उपयोग किया जा रहा है।
आईएमडी के मुताबिक, मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री तक पहुंचने को लू की स्थिति कहा जाता है। ये तापमान सामान्य से कम-से-कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होते हैं।
यदि तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो उसे भीषण लू घोषित कर दिया जाता है।
आईफॉरेस्ट के प्रमुख ने लू का ऐलान ताप सूचकांक के आधार पर करने पर बल दिया। इसमें हवा की तपिश और सापेक्षिक नमी को ध्यान में रखा जाता है।

भाषा
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