संयुक्त राष्ट्र, 27 जून (भाषा) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के शीर्ष अधिकारी ने भारत में ‘‘आलोचकों को चुप कराने’’ के लिए आतंकवाद रोधी कानून के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई और अधिकारियों से कश्मीर के बारे में बयान को लेकर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आग्रह किया।
उच्चायुक्त वोल्कर टर्क के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, “भारत: हम आलोचकों को चुप कराने के लिए आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। कानून की समीक्षा करने और इसके तहत हिरासत में लिए गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग दोहराते हैं। अधिकारियों से आग्रह है कि कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं।”
इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने 2010 में एक कार्यक्रम में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने को लेकर रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका रॉय और हुसैन का नाम 28 अक्टूबर 2010 को दर्ज प्राथमिकी में शामिल है। दोनों ने कथित तौर पर 21 अक्टूबर 2010 को नयी दिल्ली में 'आजादी - द ओनली वे' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए थे।
भाषा जोहेब