जुबिन गर्ग की तरह कांग्रेस भी लोगों को एकजुट करने का काम करती है : राहुल गांधी
दिलीप
- 05 Apr 2026, 09:11 PM
- Updated: 09:11 PM
विश्वनाथ चरियाली/गोलाघाट, कमलपुर (असम), पांच अप्रैल (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन असम को एकजुट करने में लगाया।
असम के विश्वनाथ, गोलाघाट और कामरूप जिलों में एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भारत के ''सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री'' हैं और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गांधी ने कहा, ''जुबिन गर्ग ने अपना पूरा जीवन असम के लोगों को एकजुट करने में लगाया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस की विचारधारा भी ऐसी ही है, नफरत के खिलाफ प्यार फैलाने की।''
उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार लोगों और समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है।
गांधी ने कहा, ''उन्हें कुछ दिन और बोलने दीजिए। इसके बाद असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, भले ही वह माफी क्यों ना मांगें। कांग्रेस सरकार उन्हें 10-15 साल के लिए जेल में डाल देगी।''
कांग्रेस नेता गांधी ने शर्मा को भारत का "सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री" बताते हुए, आरोप लगाया कि शर्मा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर एक ''लैंड एटीएम'' बना रहे हैं, जिसके जरिए जनता की जमीन छीनकर कुछ बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ शर्मा ही नहीं, बल्कि उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने दावा किया कि असम में तीन बड़े कॉरपोरेट घरानों को कुल 98,400 बीघा जमीन दी गई है।
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ''असम में यह जमीन हड़पने वाला एक गिरोह है। लेकिन इन्हें जमीन मुफ्त में नहीं मिलती। ये कॉरपोरेट घराने भाजपा के लिए वित्त पोषण की मशीन हैं।''
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने कहा कि यह नयी दिल्ली के लिए ''नुकसानदायक'' है, क्योंकि अमेरिकी सामान पर कर कम कर दिए गए हैं और भारतीय बाजार को उनके लिए खोल दिया गया है। उन्होंने दावा किया, ''(अमेरिकी राष्ट्रपति) डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स के कारण नरेन्द्र मोदी को नियंत्रित करते हैं। 35 लाख फाइल अभी जारी नहीं हुई हैं। ट्रंप को मोदी के राज पता हैं।''
गांधी ने आरोप लगाया कि कृषि क्षेत्र को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है और अमेरिका ''बता रहा है'' कि भारत कच्चा तेल कहां से खरीदेगा।
उन्होंने कहा, ''नरेन्द्र मोदी ने सारा डेटा भी ट्रंप को सौंप दिया है। इस समझौते में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये के सामान खरीदने होंगे। इससे भारत के छोटे उद्योगपति और व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे।''
गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है और सत्ता स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली से असम चलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
उन्होंने चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन करने के वादे को पूरा ना करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना भी की। गांधी ने दावा किया, "यह उनका पिछले चुनाव में किया गया वादा था। उन्होंने फिर से झूठा वादा किया है कि दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये कर दी जाएगी।"
उन्होंने यह भी बताया कि छह समुदाय, जो कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, उन्हें इससे वंचित रखा गया है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने ऐसा करने का वादा किया था।
कांग्रेस के घोषणापत्र में चाय बागान जनजातियों और पांच अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया है।
गांधी ने कहा, ''असम श्रीमंत शंकरदेव, जुबिन गर्ग, गोपीनाथ बोरदोलोई, भूपेन हजारिका और तरुण गोगोई की धरती है – ये सभी एक ही सिद्धांत पर अडिग रहे: उन्होंने लोगों को एकजुट किया, कभी विभाजित नहीं किया। वे भ्रष्ट नहीं थे; उन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, बल्कि हमेशा लोगों को सब कुछ दिया।''
कांग्रेस नेता ने पार्टी की ''पांच गारंटी'' का भी जिक्र किया, जिनमें हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त मासिक धन हस्तांतरण और व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने की इच्छुक महिलाओं को 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता शामिल है।
राज्य में भाजपा को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने सभी परिवारों के लिए 25 लाख रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख आदिवासी लोगों के लिए स्थायी भूमि पट्टे देने का वादा किया।
पार्टी ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,250 रुपये प्रति माह देने का भी वादा किया और कहा कि बुजुर्गों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए एक समर्पित विभाग स्थापित किया जाएगा।
सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर जुबिन गर्ग को न्याय दिलाना विपक्षी कांग्रेस की एक और "गारंटी" है।
असम विधानसभा की 126 सीट के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा और परिणाम चार मई को घोषित किए जाएंगे।
भाषा अमित दिलीप
दिलीप
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