तिरुवनंतपुरम, 26 जून (भाषा) केरल विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं, नीट और नेट में हुई कथित अनियमितताओं की निंदा की गई।
प्रस्ताव में केंद्र सरकार से प्रभावित उम्मीदवारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की गई है।
केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सहमत थे कि हाल में राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (यूजीसी-नेट) में अनियमितता की आई खबरों से एनटीए की विश्वसनीयता एवं ऐसी प्रवेश परीक्षाएं कराने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
दोनों पक्षों का यह भी मानना ​था कि ऐसी घटनाएं इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।
सदन में यह मुद्दा एलडीएफ विधायक एम.विजिन ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया किया कि नीट में अनियमितता के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
विधायक ने दावा किया कि नीट के परिणाम चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के दिन घोषित किए गए ताकि प्रवेश परीक्षा की खामियों से ध्यान भटकाया जा सके।
एलडीएफ द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का यूडीएफ ने भी समर्थन किया और केंद्र को प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितता का दोषी करार दिया।
इसके बाद राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने प्रस्ताव पेश किया जिसमें एनटीए की कार्यप्रणाली और केंद्र द्वारा उसे दिए जा रहे समर्थन की निंदा की गई और केंद्र से नीट और नेट परीक्षाओं से प्रभावित छात्रों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की गई। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
भाषा धीरज