चेन्नई, 26 जून (भाषा) तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से जाति आधारित जनगणना जल्द कराने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की ओर से पेश प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को जनगणना का काम तत्काल शुरू करना चाहिए जो 2021 से लंबित है। प्रस्ताव में कहा गया कि साथ ही इस बार जाति आधारित गणना भी कराई जानी चाहिए।
प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘सदन का मानना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार में समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के वास्ते जाति आधारित जनगणना आवश्यक है।’’
भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्य विपक्षी दल अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के सदस्यों की अनुपस्थिति में सदन में इसे पारित किया गया। अन्नाद्रमुक के विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण विधानसभा से निलंबित किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने कहा कि प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
भाषा शोभना