नयी दिल्ली, 26 जून (भाषा) फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) ने सरकार से सभी श्रेणियों के होटल और 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक की परियोजना लागत पर निर्मित सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने का अनुरोध किया है। एफएचआरएआई का मानना है कि इससे होटल उद्योग में बजट खंड को बढ़ावा मिल सकेगा।
अपनी बजट-पूर्व सिफारिश में एफएचआरएआई ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने की भी मांग की है तथा सभी होटल पर 12 प्रतिशत की जीएसटी दर का प्रस्ताव रखा है।
एफएचआरएआई के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने बयान में कहा, ‘‘ सभी शहरों में होटल और सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना निवेश आकर्षित करने और आतिथ्य क्षेत्र में वृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।’’
एफएचआरएआई ने कहा कि आतिथ्य महासंघ द्वारा वित्त मंत्रालय के समक्ष रखे गए प्रमुख अनुरोधों में से एक यह है कि ‘‘ सभी श्रेणियों के होटल और 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की परियोजना लागत पर निर्मित सम्मेलन केंद्रों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाए, ताकि होटल उद्योग में बजट खंड को बढ़ावा दिया जा सके।’’
इसके अलावा, महासंघ ने सभी होटल में 12 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने का अनुरोध किया। उसने रेस्तरां के शुल्क को कमरे के शुल्क से अलग करने की भी मांग की, क्योंकि एक ही होटल में अलग-अलग ‘स्लैब’ में जीएसटी स्थानांतरित करने की वर्तमान प्रणाली अनुपालन संबंधी समस्याएं तथा लोगों के बीच भ्रम उत्पन्न करती है।
महासंघ के अनुसार, अपनी बजट पूर्व सिफारिशों में उसने ‘अतुल्य भारत’ अभियान के तहत प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला और पर्यटन ‘ब्रांडिंग’ के लिए बजट बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही देश में एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपाय करने का भी अनुरोध किया।
भाषा निहारिका