अमरावती, 25 जून (भाषा) आंध्रप्रदेश के ताडेपल्ली में युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त करने के बाद पार्टी के कई जिला कार्यालयों को उनके निर्माण की वैधता को लेकर नोटिस मिलने लगे हैं।
इस विपक्षी दल ने एक नोटिस साझा किया जो उसे विजयनगरम जिला कार्यालय की वैधता को लेकर सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात में नगर निकाय से मिला।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘एतद्द्वारा आपको अनिधकृत निर्माण कार्य रोकने तथा नोटिस मिलने की तारीख से सात दिनों के अंदर उसका जवाब देने का निर्देश दिया जाता है। यह जवाब लिखित में आप स्वयं देंगे या आपका अधिकृत एजेंट देगा।’’
विजयनगरम नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जवाब नहीं मिलने की स्थिति में ‘इसे जानबूझकर, निरंतर किया जाने वाला अपराध माना जाएगा तथा एपीएमसी अधिनियम, 1955 की धाराओं 452 (1) और 461 (ए) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।’’
इसी तरह का नोटिस वाईएसआरसीपी के अन्य जिला कार्यालयों को भी दिया गया है।
इस बीच, विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना की राजग सरकार उसके कार्यालयों को निशाना बना रही है।
उसने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ बदले की भावना से विजयवाड़ा और विजयनगरम में पार्टी कार्यालयों को ध्वस्त करने की साजिश रची गई है। (मुख्यमंत्री एन) चंद्रबाबू (नायडू) द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश के आधार पर बनाए गए तेदेपा कार्यालयों को छोड़कर, गठबंधन सरकार अधिकारियों को वाईएसआरसीपी को नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर रही है।’’
रविवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री नारा लोकेश ने वाईएसआरसीपी पार्टी कार्यालयों के निर्माण के लिए 1000 रुपये की लीज पर 26 जिलों में 42 एकड़ जमीन कथित रूप से आवंटित करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी की आलोचना की थी।
इस बीच, एक सरकारी सूत्र ने मंगलवार को ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक आंकड़ा साझा किया और आरोप लगाया कि उनमें से 18 कार्यालय ‘बिल्कुल अनधिकृत भवन’ हैं जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
सूत्र के अनुसार विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मचिलीपटनम और कुरनूल में चार जिला कार्यालयों को ऑनलाइन मंजूरी मिली लेकिन उसमें कमियां हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वाईएसआरसीपी ‘ अपने निर्णय पर आगे बढ़ी एवं उनका निर्माण करवाया।’
उसने कहा कि प्रकाशम जिला कार्यालय अनुमति से बनाया गया है जबकि एएसआर, कोनासीमा और चित्तूर में तीन जिला कार्यालयों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है और उसके भूखंड अभी खाली हैं।
इन सभी जिला कार्यालयों का निर्माण बड़ा महंगा है और वे शानदार डिजाइन, टाइल छत, मेहराब आदि वाले हैं। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि जमीन और निर्माण लागत मिलाकर यह खर्च करीब 2000 करोड़ रुपये है।
भाषा राजकुमार