मुंबई/श्रीनगर, 14 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में किसी अन्य राज्य द्वारा संचालित पहले अतिथि गृह के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
घाटी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के राजस्व विभाग ने अतिथि गृह के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के निकट मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के इचगाम क्षेत्र में लगभग ढाई एकड़ भूमि चिह्नित कर ली है।
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को अतिथि गृह के निर्माण के लिए ढाई एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी देने के बाद यह स्वीकृति दी गई है।
महाराष्ट्र सरकार को जमीन के लिए 8.16 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
जम्मू-कश्मीर राजस्व विभाग के एक आधिकारिक पत्र के अनुसार सामान्य वित्तीय नियम-2017 के नियम 310 के तहत, 8.16 करोड़ रुपये के भुगतान के आधार पर बडगाम के इचगाम में 20 कनाल (2.5 एकड़) शामलात भूमि को महाराष्ट्र राज्य के पक्ष में हस्तांतरित करने की मंजूरी दी जाती है। ’’
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से घाटी में आने वाले राज्य के पर्यटकों और अधिकारियों के लिए आवास और सुविधाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए भूमिखंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
महाराष्ट्र सरकार ने बयान में कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 8.16 करोड़ रुपये में ढाई एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है और इस अतिथि गृह में आने वाले पर्यटकों को किफायती दर पर आवास सुविधा प्रदान की जाएगी।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकारी अतिथि गृह बनाने को लेकर महाराष्ट्र के पहला राज्य बनने के बारे में पूछे जाने पर मुंबई में अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने कश्मीर और अयोध्या में दो अतिथि गृहों के निर्माण के लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
भाषा खारी