नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) वाले वाहनों को बिना किसी बाधा या अड़चन के राज्य से गुजरने की अनुमति दें।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने के आर सुरेश कुमार और अन्य की याचिका पर तमिलनाडु सरकार और राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 12 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता, अंतरराज्यीय बस ऑपरेटर, जिनके पास एआईटीपी है, ने राज्य सरकार के छह नवंबर, 2023 और 18 जून के निर्देशों को रद्द करने की मांग की है, जिसमें अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी बसों के वास्ते क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है ताकि वे राज्य के भीतर चल सकें।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि तमिलनाडु सरकार के निर्देश मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए)-1988 की धारा 46 के विपरीत हैं, जो यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन पूरे भारत में प्रभावी हैं।
भाषा संतोष