नयी दिल्ली, 25 जून (भाषा) प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने लंबित मुकदमों की भारी संख्या को रेखांकित करते हुए सभी पक्षकारों और वकीलों से मंगलवार को अपील की कि वे 29 जुलाई से तीन अगस्त तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में भाग लें, ताकि लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके।
विशेष लोक अदालत का आयोजन उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में किया जा रहा है, जो 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ अस्तित्व में आया था।
प्रधान न्यायाधीश ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘29 जुलाई से तीन अगस्त तक उच्चतम न्यायालय एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। यह उन गतिविधियों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो उच्चतम न्यायालय शीर्ष अदालत की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मना रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय संस्था के प्रति समर्पित सभी न्यायाधीश लंबित मामलों की बड़ी संख्या को लेकर चिंतित हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘लोक अदालत हमारे नागरिकों से जुड़े मामलों को पूरी तरह से स्वैच्छिक सहमति के आधार पर उनकी संतुष्टि के लिए हल करने को लेकर एक बहुत ही अनौपचारिक और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान का प्रतिनिधित्व करती है।’’
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, अपने सभी सहयोगियों और उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों की ओर से मैं उन सभी नागरिकों, जिनके अदालत में मामले लंबित हैं, और सभी वकीलों से अपील करता हूं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और मामलों को सभी संबद्ध पक्षों को स्वीकार्य तरीके से तेजी से हल करने का प्रयास करें।’’
उच्चतम न्यायालय ने एक बयान में कहा था कि लोक अदालतें देश की न्यायिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं, जो विवादों के त्वरित समाधान और सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के साधन के रूप में वैकल्पिक विवादों के समाधान को बढ़ाती हैं।
बयान में कहा गया था, ‘‘अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में उच्चतम न्यायालय उपयुक्त लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए 29 जुलाई से तीन अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है।’’
भाषा आशीष