नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को सहमत हो गया जिसमें राज्य में दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए परीक्षा में सिर्फ स्थानीय बार एसोसिएशन में पंजीकृत वकीलों को बैठने की अनुमति देने वाले पात्रता मानदंड को बरकरार रखा गया है।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत वकील वी राकेश रेड्डी की याचिका पर नोटिस जारी किया और उन्हें तेलंगाना में दीवानी न्यायाधीश पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी।
पीठ ने अपने 17 मई के आदेश में कहा, “10 अप्रैल 2024 के विज्ञापन के अनुसार याचिकाकर्ता को अपने प्रवेश फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करने की अनुमति है।”
पीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के तहत इसे तेलंगाना राज्य न्यायिक (सेवा एवं कैडर) नियम 2023 और भर्ती नोटिस के आधार पर रद्द न किया जाए।
तेलंगाना राज्य न्यायिक सेवा नियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार, परीक्षा के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है कि उसने स्थानीय बार एसोसिएशन में पंजीकृत होकर वकालत की हो और प्रमाण के रूप में वकालत का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
पीठ ने रेड्डी की ओर से पेश वकील अपूर्व कुरुप और निधि मित्तल की इस दलील पर गौर किया कि वह दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में पंजीकृत हैं और 10 अप्रैल के विज्ञापन के तहत दीवानी न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
कुरूप ने दलील दी कि उम्मीदवार को स्थानीय बार एसोसिएशन से वकालत का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है, इसलिए रेड्डी के आवेदन को शुरुआत में ही खारिज किया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि अदालत जिला न्यायाधीश पद के उम्मीदवार की याचिका में जिन तथ्यों को चुनौती दी गई है, उन्हीं तथ्यों पर अदालत पहले ही सुनवाई करने को राज़ी हो गई है और पद के लिए आवेदन करने की अंतरिम राहत प्रदान की जाती है।
पीठ ने रेड्डी की अर्जी को लंबित याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया है।
आंध्र प्रदेश के रहने वाले रेड्डी ने उच्च न्यायालय के तीन मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें तेलंगाना राज्य न्यायिक सेवा नियम 2023 के कुछ नियमों के साथ-साथ 10 अप्रैल 2024 की अधिसूचना को बरकरार रखा गया था।
भाषा नोमान