नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के अधिकारियों को 2017 में नाले की सफाई के दौरान मारे गए तीन सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने 2023 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, अधिक अनुग्रह राशि की मांग करने वाली परिवार के सदस्यों की याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने परंपरागत तरीकों से सफाई में अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के आश्रितों को देय मुआवजा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया था।
परिजनों ने याचिका में कहा कि अगस्त 2017 में लाजपत नगर में नाले की सफाई के दौरान तीन सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया है कि मृतकों को दिल्ली जल बोर्ड के एक उप-ठेकेदार ने काम पर लगाया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी मौत के बाद परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। हालांकि, उन्होंने प्रार्थना की कि राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, “यह देखा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश निगमों, रेलवे, छावनियों के साथ-साथ उनके नियंत्रण वाली एजेंसियों सहित सभी वैधानिक निकायों पर स्पष्ट रूप से लागू किए गए थे।”
उन्होंने कहा, “इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार सहित अवजल श्रमिकों के संबंध में पुनर्वास उपाय किए जाएं। विशेष रूप से, यह निर्देश दिया गया कि मृत श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाए।”
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “मृत सफाई कर्मचारियों के परिजन 30 लाख रुपये के मुआवजे के हकदार हैं।” उसने शेष राशि का भुगतान आठ हफ्ते के अंदर परिजनों को किए जाने का निर्देश दिया।
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