जबलपुर, 18 मई (भाषा) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने कंपनी की एक महिला कर्मचारी को बर्खास्त करने से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान एनआईसीएल की तरफ से किसी वकील के पेश नहीं होने पर उसपर यह जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने 16 मई के अपने आदेश में कहा “ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादी उपस्थित होने और सहयोग करने में विफल रहते हैं, तो यह अदालत उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करेगी।”
अदालत ने एनआईसीएल को दोषी अधिकारी से जुर्माना की रकम वसूलने का निर्देश दिया।
आदेश में कहा गया है, “प्रतिवादियों के वकील को अंतिम तारीख यानी सात मई को उपस्थित रहना आवश्यक था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि मामले की सुनवाई दोपहर 2.15 बजे (16 मई को) की जाएगी।”
वादी के वकील राजेश नेमा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि प्रवीण प्रकाश ने 2017 में एनआईसीएल द्वारा उन्हें सेवा से हटाए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 29 मई तय की है।
भाषा सं दिमो