नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव के विचार को 1983 के बाद कई रिपोर्ट और अध्ययनों में शामिल किया गया है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने पहले कदम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की बृहस्पतिवार को सिफारिश की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18000 से ज्यादा पृष्ठों की रिपोर्ट में समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा।
समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को कई रिपोर्ट और अध्ययनों में दर्शाया गया है। उसने कहा कि निर्वाचन आयोग ने 1983 में अपनी आरंभिक वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के विचार की वकालत की थी।
विधि आयोग ने चुनावों के संचालन में शामिल विभिन्न मुद्दों का अध्ययन किया और 1999, 2015 और 2018 (मसौदा) की अपनी रिपोर्ट में नागरिकों, राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों को चुनावी बोझ से मुक्त करने के लिए एक साथ चुनाव की प्रथा को अपनाने की सिफारिश की।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि संविधान की समीक्षा के लिए 2002 में गठित राष्ट्रीय आयोग ने अलग-अलग चुनावों से जुड़ी समस्याओं को पहचाना और एक साथ चुनावों की बहाली की सिफारिश की।
इसमें कहा गया है कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय समिति ने इसका गहन अध्ययन किया और 2015 में कहा कि भारत के तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक साथ चुनाव आवश्यक होंगे।
जनवरी 2017 में, नीति आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर गौर करते हुए एक दस्तावेज तैयार किया।
भाषा
अविनाश