नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) केंद्र ने विभिन्न सरकारी विभागों में वैज्ञानिकों की भर्ती और पदोन्नति से संबंधित लचीली पूरक योजना में संशोधन किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति और इस संबंध में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अनुरोधों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिकों के लिए लचीली पूरक योजना (एफसीएस) में संशोधन किया गया था। कार्मिक मंत्रालय द्वारा इस संबंध में सितंबर 2010 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
ये दिशानिर्देश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभागों पर लागू नहीं होते हैं जहां वैज्ञानिकों के लिए योग्यता आधारित पदोन्नति नामक एक अन्य योजना है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद, कई मंत्रालयों एवं विभागों में वैज्ञानिकों की भर्ती के लिए संशोधित एफसीएस में शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इसमें कहा गया है कि यह गौर करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र विकसित हो रहा है, विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के अनुरोधों पर गौर किया गया और संशोधित एफसीएस जारी किया गया है।
केंद्र सरकार के सभी विभागों एवं मंत्रालयों को जारी आदेश में कहा गया है कि संशोधित एफसीएस के प्रावधान एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे।
भाषा अविनाश