बलिया, तीन फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने राज्य में पुलिस द्वारा मुठभेड़ की घटनाओं को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि पुलिस किसी को पकड़कर गोली नहीं चलाती है।

उन्होंने कहा कि कानून का राज कायम करना सरकार का काम है और वह आगे भी ऐसा करती रहेगी।

राजभर ने मंगलवार की शाम को उभांव में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा मुठभेड़ की एक ही जैसी घटनाओं को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया रुख पर तल्ख प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि पुलिस किसी को पकड़ कर गोली नहीं चलाती है। कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाएगी।

उन्होंने कहा, ''कानून का राज कैसे स्थापित किया जाना है, सरकार इस चीज को सुनिश्चित कर रही है। हम आगे भी कानून का राज स्थापित करते रहेंगे।''

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने पुलिस मुठभेड़ की ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी जिनमें पुलिसकर्मी आरोपियों को सजा देने के लिए उनके पैरों में गोली मारते हैं। अदालत ने कहा था कि यह रिवाज पूरी तरह अस्वीकार्य है क्योंकि सजा देने की शक्ति केवल अदालतों के पास है, पुलिस के पास नहीं।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार देशवाल की पीठ ने मिर्जापुर निवासी राजू और झांसी के रहने वाले एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि न्यायिक क्षेत्र में पुलिस हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।

राज्य सरकार ने पुलिस को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि आरोपितों को सजा देने के लिए उनके पैरों में गोली मारी जाए लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस अधिकारी उच्चाधिकारियों का ध्यान खींचने अथवा आरोपित व्यक्तियों को मुठभेड़ में घायल दर्शा कर सार्वजनिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्रम और सेवायोजन मंत्री ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी दर आजादी के बाद से अब न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी है और यह देश के औसत से भी कम है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की भाजपा नीत सरकार ने आठ लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं।

भाषा

सं, सलीम रवि कांत



0302 2231 बलिया