नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) इक्विटी पूंजी बाजार में नकदी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने रविवार को 'भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों' (पीआरओआई) को 'पोर्टफोलियो निवेश योजना' के जरिये घरेलू शेयरों में निवेश की मंजूरी देने का प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 के अपने भाषण में कहा, "पीआरओआई को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के तहत व्यक्तिगत स्तर पर निवेश की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।"

उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तिगत निवेशकों के लिए कुल निवेश सीमा को भी मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस कदम से विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के साथ अस्थिरता के दौर से गुजर रही भारतीय मुद्रा को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।

मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रमुख शोध प्रबंधक हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को घरेलू स्तर पर निवेश की अनुमति देना एक सकारात्मक सुधार है।

उन्होंने कहा, "यह कदम भारत के पूंजी बाजार तक पहुंच का विस्तार करने, नकदी में सुधार लाने और बाजार में भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।"

हालांकि, उन्होंने कहा कि इस घोषणा के व्यापक प्रभावों का सटीक आकलन अधिक विवरण सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा।

परामर्शदाता फर्म बीडीओ इंडिया में साझेदार मनोज पुरोहित ने कहा कि भारतीय पूंजी बाजार को विदेश में रहने वाले लोगों के लिए खोलने हेतु इस बहुप्रतीक्षित संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

उन्होंने कहा कि अनिवासी भारतीयों की भारतीय बाजार की भावनाओं की अच्छी समझ है और वे यहां निवेश के इच्छुक भी हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा बल्कि मुद्रा एवं पूंजी बाजार को स्थिरता भी मिलेगी।



भाषा सुमित प्रेम

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