ईटानगर, 17 जनवरी (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने शनिवार को वीबी जी राम जी ('विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण) अधिनियम को ‘‘एक ऐसा निर्णायक और दूरदर्शी सुधार’ करार दिया जो ग्रामीण सशक्तीकरण और समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।


मीन ने नामसाई जिले में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में परिकल्पित यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी रूप से 125 दिनों के रोजगार को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि इससे आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।


उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐतिहासिक कानून न केवल रोजगार की सुरक्षा बढ़ाता है बल्कि ऐसी स्थायी संपत्तियां भी तैयार करता है जो गांवों में भावी पीढ़ियों के काम आएंगी।’’


उपमुख्यमंत्री ने बताया कि यह अधिनियम जल प्रबंधन, ग्रामीण सड़क संपर्क और खेती से जुड़ी जरूरी सुविधाओं एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता देता है, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा।


उन्होंने कहा कि ऐसे बुनियादी ढांचे पर जोर देने से न केवल नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि ग्रामीण भारत में उत्पादकता भी बढ़ेगी और मुश्किल हालात से लड़ने की क्षमता में भी सुधार होगा।


मीन ने कहा कि इस कानून की सबसे बड़ी ताकत यह है कि फैसले स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं।


उन्होंने बताया, ‘‘योजना बनाने और उसे लागू करने में ग्राम सभाओं और पंचायतों की मुख्य भूमिका होगी। इससे यह सुनुश्चित हो सकेगा कि विकास कार्य स्थानीय लोगों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं के अनुसार होंगे।’’


उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जनभागीदारी ही मुख्य आधार होगी।


पारदर्शिता उपायों का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल निगरानी प्रणालियों, बेहतर वित्तीय पारदर्शिता और रोजगार को कृषि चक्रों के अनुरूप बनाने वाले प्रावधानों के साथ यह अधिनियम कार्यकुशलता, जवाबदेही और किसान कल्याण को बढ़ावा देता है।


उपमुख्यमंत्री के अनुसार, इसकी मदद से धन की बर्बादी कम होगी और यह सुनिश्चित होगा कि लाभ समय पर लक्षित परिवारों तक पहुंचे।


भाषा प्रचेता