बोलांगीर, 15 मई (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संविधान को 'नष्ट' करने के साथ ही आदिवासियों, दलितों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को दिए गए आरक्षण को खत्म करना चाहती है।
ओडिशा के बोलांगीर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने आशंका जतायी कि अगर भाजपा यह चुनाव जीतती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर देगी और देश को 22 अरबपति चलाएंगे।
कांग्रेस ने हाथ में पकड़ी हुई भारत के संविधान की प्रति की ओर इशारा करते हुए कहा, ''भाजपा इस किताब को फाड़ना चाहती है लेकिन हम और भारत के लोग उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे।''
राहुल ने कहा कि जो भी अब तक देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, किसानों और मजदूरों को मिला है वह संविधान की देन है।
राहुल ने आशंका जताते हुए कहा, ''अगर भाजपा जीतती है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया जाएगा और देश को 22 अरबपति चलाएंगे। इसलिए आम लोगों की सरकार बननी चाहिए।''
राहुल ने दावा किया कि 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का ऋण भाजपा नीत सरकार में माफ कर दिया गया और यह राशि 24 वर्षों के मनरेगा योजना के भत्ते के बराबर है।
उन्होंने दावा किया, ''उन्होंने आम जनता को कुछ नहीं दिया। उन्होंने किसानों और विद्यार्थियों का ऋण माफ नहीं किया। ऋण तो छोड़िये उन्होंने तो छोटे व्यापारियों को ऋण तक नहीं दिया।''
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश की आम जनता से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के जरिये वसूली गयी रकम सिर्फ दो से तीन लोगों के पास जा रही है।
राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह जातिगत जनगणना कराएगी और दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग को उचित आरक्षण प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा, ''जनगणना के बाद देश में क्रांतिकारी लोकतंत्र या जनता का शासन शुरू होगा।''
राहुल ने कहा कि हवाई अड्डे उद्योगपतियों को सौंप देना और रक्षा सौदे निजी संस्थानों को दे देना ही भाजपा के लिए विकास की परिभाषा है।
राहुल ने लोगों द्वारा उनके समर्थन में लगाए गए जोरदार नारों के बीच कहा, ''उन्होंने (भाजपा) 22 अरबपतियों के लिए काम किया। हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं।''
राहुल ने चार जून को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा, ''सरकार बनने के तुरंत बाद हम देश के सभी गरीब परिवारों की एक सूची बनाएंगे और प्रत्येक परिवार की एक महिला को साढ़े आठ हजार रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी।''
भाषा जितेंद्र