मुंबई, 14 मई (भाषा) घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग के गिरने के एक दिन बाद मुंबई नगर निगम ने मंगलवार को कहा कि वह बिना मंजूरी के लगाये गये सभी होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को छेड़ा नगर इलाके में एक विशाल होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर गिर गया, जिसके खिलाफ अतीत में कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होने का कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के बीच जारी विवाद है।
निगम आयुक्त भूषण गगरानी ने घटनास्थल पर बचाव अभियान का दौरा करने के बाद मंगलवार को कहा कि यह अभियान घाटकोपर में जीआरपी भूमि पर शेष तीन होर्डिंग को हटाने से शुरू होगा।
उन्होंने कहा, ''इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमने सभी निगम अधिकारियों और सहायक आयुक्तों को बिना हमारी मंजूरी के लगाये गये इस तरह के होर्डिंग और खतरनाक जगहों पर लगे होर्डिंग को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। अगले कुछ दिनों में आप इस कार्रवाई को होता हुआ देखेंगे।''
गगरानी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस संबंध में निगम को निर्देश दिया है।
बीएमसी के पास वर्तमान में कोई निर्वाचित निकाय नहीं है क्योंकि निगम चुनाव दो साल से अधिक समय से लंबित हैं।
गगरानी ने दोहराया कि सोमवार को गिरे होर्डिंग के लिए बीएमसी ने अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से इस संबंध में (मालिक और संबंधित एजेंसियों के साथ) संपर्क कर रही थी, और इसकी परिधि में आने वाले पेड़ों को गिराये जाने के लिए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
आयुक्त ने दावा किया, ''जीआरपी ने कहा था कि रेलवे अधिनियम के तहत (रेलवे भूमि पर होर्डिंग के लिए) हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिसपर बीएमसी ने कहा था कि यह कानूनी रूप से सही नहीं है और इसलिए पूरे प्रकरण में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।''
वहीं, जीआरपी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि मुंबई के घाटकोपर में उनकी जमीन पर लगाया गया होर्डिंग विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ही गिर गया।
अधिकारियों ने बताया कि जीआरपी को शिकायत मिली थी कि होर्डिंग लगाने के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया था। अधिकारी ने एक बयान में कहा, ''बीएमसी से पत्र मिलने के बाद जीआरपी ने विज्ञापन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की लेकिन इससे पहले कि कोई कदम उठाया जाता यह दुखद घटना घट गई।''
रेलवे पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (प्रशासन) द्वारा जारी बयान में बताया गया कि रेलवे पुलिस की जमीन पर स्थित पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग लगाने की अनुमति दिसंबर 2021 में 10 साल की अवधि के लिए 'मेसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड' को दी गई थी।
उन्होंने बताया कि तत्कालीन जीआरपी आयुक्त कैसर खालिद ने यह मंजूरी दी थी।
निगम के एक अधिकारी ने पूर्व में कहा था कि एक सहायक पुलिस आयुक्त (प्रशासन) ने मुंबई स्थित रेलवे पुलिस के आयुक्त की ओर से जीआरपी भूमि पर चार होर्डिंग्स (सोमवार को गिरे होर्डिंग सहित) लगाने की अनुमति दी थी जबकि बीएमसी से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
भाषा जितेंद्र