नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यालयों के लिए जमीन आवंटित करने के मामले में मंगलवार को केंद्र से अपना रुख बताने को कहा।
आप का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्तमान में, दिल्ली सरकार के एक मंत्री का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित एक इकाई पर कब्जा है और अगर आम आदमी पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए आवंटित किया जाता है तो उसके निर्माण तक वह इसे छोड़ने को तैयार हैं।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार इस मामले में निर्देश प्राप्त करें और मामले को अगली सुनवाई के लिए बुधवार को सूचीबद्ध कर दिया।
अदालत पिछले साल आप की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पार्टी ने पिछले साल याचिका दायर कर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली में कार्यालय बनाने के वास्ते लाइसेंस के आधार पर भूमि या मकान आवंटित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि राउज एवेन्यू स्थित आप के मौजूदा कार्यालय को 15 जून तक खाली करना है और इस अवधि में आवंटित किसी भी जमीन पर कार्यालय निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है।
अदालत को सूचित किया गया कि डीडीयू मार्ग पर जिस भूखंड का आवंटन किया गया वह आप के मंत्री के कब्जे में है और शुरू में पारिवारिक अदालत के निर्माण के लिए आरक्षित था। लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया गया और इस उद्देश्य के लिए कहीं और एक और भूखंड चिह्नित किया गया।
भाषा धीरज