नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने श्रीलंका के 41 लोक सेवकों को सेवा का अधिकार, सभी के लिए आवास और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसी भारत की परिवर्तनकारी नीतियों को लेकर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।
बयान के मुताबिक, 13 मई से 24 मई तक मसूरी में श्रीलंका के वरिष्ठ लोकसेवकों के लिए तीसरा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
बयान में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय , राष्ट्रीय पुलिस आयोग विभाग, रिश्वत या भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाला आयोग, राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय, आईटी प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय तथा अन्य विभाग से श्रीलंका के 41 वरिष्ठ लोकसेवक भाग ले रहे हैं।
एनसीजीजी, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, जो लोकनीति और शासन दोनों में अनुसंधान, अध्ययन और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, एनसीजीजी का प्रयास ‘वसुधैव कुटुंबकम’ यानी ‘दुनिया एक परिवार है’ के भारतीय दर्शन के अनुरूप है और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक और प्रशासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सत्र का उद्घाटन किया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सचिव अनुरा दिसानायके के नेतृत्व में प्रथम क्षमता निर्माण कार्यक्रम में श्रीलंका के चौदह वरिष्ठ लोकसेवकों की भागीदारी से हासिल की गई महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला।
श्रीनिवास ने अपने संबोधन में भारत और श्रीलंका के बीच शासन व्यवस्था में समानता और परस्पर सीखने की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने सरकार और नागरिकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
बयान के मुताबिक, ‘‘इस दृष्टिकोण के केंद्र में ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ की अवधारणा है, जो नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ डिजिटल रूप से संचालित शासन पर जोर देती है।’’
यह कार्यक्रम कौशल विकास, कृषि, आपदा प्रबंधन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्वास्थ्य देखभाल पहल जैसे विशिष्ट नीतियों पर प्रकाश डालता है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से 17 देशों के लोकसेवकों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमा, इथियोपिया, इरीट्रिया और कंबोडिया शामिल हैं।
भाषा जितेंद्र