नयी दिल्ली, 14 मई (भाषा) अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने बढ़कर 13 महीने के उच्चस्तर 1.26 प्रतिशत पर पहुंच गई है। ईंधन और बिजली के साथ-साथ खाद्य पदार्थों खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति बढ़ी है।
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दो महीने से बढ़ोतरी जारी है। फरवरी में यह 0.20 प्रतिशत थी जो मार्च में बढ़कर 0.53 प्रतिशत हो गई। अप्रैल, 2023 में यह 0.79 प्रतिशत थी।
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में 13 महीने के उच्चतम स्तर पर रही। मार्च, 2023 में यह 1.41 प्रतिशत के उच्चस्तर पर थी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘अप्रैल, 2024 में खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पाद विनिर्माण, अन्य विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों के दाम बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति बढ़ी है।’’
आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 6.88 प्रतिशत थी। ईंधन और बिजली में मुद्रास्फीति अप्रैल में 1.38 प्रतिशत रही, जो मार्च में शून्य से 0.77 प्रतिशत नीचे थी।
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वैश्विक जिंस कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिसमें साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है।
नायर ने कहा, ‘‘ पिछले कुछ महीनों में कई जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल हैं जो अप्रैल में बढ़ीं। अभी तक जिंस कीमतों का रुख देखते हुए डब्ल्यूपीआई के मई और जून में दो प्रतिशत के पार जाने का अनुमान है।’’
इक्रा ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
सब्जियों की महंगाई दर 23.60 प्रतिशत रही, जो मार्च में 19.52 प्रतिशत थी। आलू की महंगाई दर मार्च के 52.96 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 71.97 प्रतिशत हो गई। प्याज में यह 59.75 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 56.99 प्रतिशत थी।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा, ‘‘ भविष्य में सितंबर/अक्टूबर, 2024 तक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में नरमी आने की उम्मीद है क्योंकि कई खरीफ फसलें मंडियों में आना शुरू करेंगी और मौजूदा आपूर्ति की स्थिति सुधरेगी।’’
आंकड़ों के अनुसार, विनिर्मित उत्पादों में अप्रैल में महंगाई दर में कमी आई और यह 0.42 प्रतिशत रही। मार्च में यह 0.85 प्रतिशत थी।
अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि इस महीने के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के उलट है। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है।
अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 11 महीने के निचले स्तर 4.83 प्रतिशत पर आ गई।
आरबीआई ने पिछले महीने लगातार सातवीं बार नीतिगत ब्याज दर रेपो को यथावत रखा था।
आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति की बैठक पांच से सात जून को होनी है।
भाषा निहारिका