बेंगलुरु, 14 मई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के एक फैसले को पलटते हुए उस महिला के परिवार को आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया जो फरवरी 2014 में गलत ट्रेन से उतरने के प्रयास में अपनी जान गंवा बैठी थी।
जयम्मा और उनकी बहन रत्नम्मा गलती से अशोकपुरम/मैसूर जाने के लिए तिरूपति पैसेंजर ट्रेन के बजाय थुतुकुडी एक्सप्रेस में चढ़ गईं थीं।
जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो उन्हें जानकारी हुई कि वो गलत ट्रेन में चढ़ गई हैं जिसके बाद वे घबरा गईं और उतरने का प्रयास करने लगीं ।तभी दुर्भाग्यवश जयम्मा नीचे गिर गई और उसे गंभीर चोटें आईं।
प्रारंभ में रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने जयम्मा के परिवार की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि जयम्मा ने उपलब्ध विकल्प जैसे अगले स्टेशन तक ट्रेन में ही रहने या ट्रेन को आपातकालीन रूप से रोकने के लिए चेन खींचने के विकल्प का उपयोग नहीं किया था।
न्यायाधिकरण ने जयम्मा की मौत को भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के तहत 'खुद को पहुंचाई गई चोट' माना और मुआवजे देने से इनकार कर दिया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच पी संदेश न्यायाधिकरण द्वारा कही गई बातों से असहमत थे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जयम्मा एक यात्री थीं और उनकी मृत्यु एक 'अप्रिय घटना' के कारण हुई।
न्यायाधीश ने धारा 124-ए पर न्यायाधिकरण की निर्भरता की आलोचना की और कहा कि इसे इस मामले में गलती से लागू किया गया था।
नतीजतन अदालत ने रेलवे को पीड़िता के परिवार को सात प्रतिशत ब्याज के साथ चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि परिवार को दी जाने वाली अंतिम राशि ब्याज सहित आठ लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।
भाषा


योगेश