नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से ईवीएम के संबंध में की गई वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज और चुनावी प्रक्रिया के वीडियो फुटेज को संरक्षित करने के लिए पालन किये जा रहे दिशानिर्देशों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने रामपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार एवं वकील महमूद प्राचा द्वारा दायर याचिका पर आयोग को नोटिस जारी किया। प्राचा ने कहा कि चुनाव को चुनौती देने की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अदालत ने 10 मई के एक आदेश में कहा कि आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह पहले स्तर की जांच (एफएलसी) से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित नियमावली के पैरा संख्या 6.1.1 (ई) में बताए गए चरण तक की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के संबंध में हलफनामा दायर करे।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित नियमावली का पैरा 6.1.1 (ई) ईवीएम को चालू करते समय स्ट्रॉन्ग रूम को खोलने से जुड़ा है।
अदालत ने कहा कि हलफनामे में चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में वीडियो/सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण के लिए निर्धारित या पालन किए जा रहे मानदंडों या दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया जाए।
उत्तर प्रदेश में रामपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि 19 अप्रैल को वहां मतदान होने के बाद उन्होंने आयोग से चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक वीडियो को संरक्षित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
याचिका में कहा गया है कि आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जारी नियमावली, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कवरेज के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करता है।
मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
भाषा
नोमान