नयी दिल्ली,13 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में विशेष तौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 143 शौचालय बनवाए गए हैं।
दिल्ली सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति पी.एस.अरोड़ा की पीठ के समक्ष दाखिल स्थिति रिपोर्ट में जानकारी दी कि 223 शौचालय निर्माणाधीन हैं और 30 से अधिक शौचालयों के निर्माण का कार्य अभी शुरू होना है।
सरकार ने बताया कि दिव्यांगों के लिए 1,584 शौचालय बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रांसजेंडर भी करने के लिए अधिकृत हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी में दाखिल स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर दर्ज करते हुए जास्मीन कौर छाबड़ा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई रोक दी। छाबड़ा ने जनहित याचिका में अनुरोध किया था कि अदालत सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से शौचालय का निर्माण करने का आदेश दे, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में ट्रांसजेंडर आबादी पर यौन हमला और उत्पीड़न का खतरा बना रहता है।
भाषा धीरज