कोझिकोड, तीन जनवरी (भाषा) संघ परिवार के संगठन भारतीय विचार केंद्रम (बीवीके) ने देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों में कथित भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण और कुप्रबंधन को लेकर बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए मंदिर प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक संघीय कानून की मांग की।


हाल ही में यहां आयोजित संगठन के 43वें वार्षिक सम्मेलन में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रतिनिधियों ने सबरीमला मंदिर से कथित तौर पर सोने की चोरी से संबंधित खबरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।


तिरुवनंतपुरम स्थित दक्षिणपंथी सांस्कृतिक विचार संगठन बीवीके ने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया कि देवस्वोम बोर्ड में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण मंदिरों के सोने और संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और इससे मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।


प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें केरल में मंदिर उत्सवों के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का राजनीतिक प्रचार के लिए दुरुपयोग किये जाने की खबरों का भी जिक्र किया गया है। संगठन ने इन घटनाओं को मंदिरों की पवित्रता को कम करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास बताया।


तेजी से हो रहे मंदिर प्रशासन के राजनीतिकरण की ओर इशारा करते हुए संगठन ने कहा कि मंदिर और उनके अनुष्ठान हिंदू धर्म और संस्कृति की नींव हैं।


प्रस्ताव में याद दिलाया गया कि 1960 में केंद्र सरकार ने मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के प्रशासन का अध्ययन करने के लिए सी.पी. रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी।


समिति ने देश भर के मंदिरों और धार्मिक संस्थानों का दौरा करने के बाद ‘हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग रिपोर्ट, 1960-62’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।


हालांकि, यह आरोप लगाया गया कि विभिन्न केंद्र सरकारें रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल करने में विफल रहीं।


एक बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को आयोजित राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जे. नंदकुमार ने किया।


भाषा