अहमदाबाद, 31 दिसंबर (भाषा) गुजरात सरकार ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ-साथ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के नेतृत्व में 13 स्थायी परामर्श समितियां गठित की हैं, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।


यहां बुधवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य के सभी विधायकों और संसद सदस्यों को इन समितियों में शामिल किया गया है।


मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गठित पहली समिति में 16 मंत्रियों के साथ-साथ विधायक और तीन सांसद शामिल हैं।


विज्ञप्ति के मुताबिक दूसरी समिति में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और तीन सांसदों सहित 18 मंत्री और विधायक शामिल हैं। इसके मुताबिक तीसरी समिति में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई और तीन सांसदों सहित 15 मंत्री/विधायक शामिल हैं।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रत्येक परामर्श समिति वर्तमान मंत्रिमंडल के कार्यकाल के लिए कार्य करेगी।


इसके मुताबिक समिति की अध्यक्षता करने वाले मंत्री इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। समिति की बैठक हर तीन महीने में एक बार या अध्यक्ष द्वारा तय किए जाने पर होगी।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रत्येक समिति आम महत्व के मामलों और नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर मंत्री के नेतृत्व वाले विभागों की नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर चर्चा करेगी।


इसमें कहा गया है कि इन समितियों से उन मामलों पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है जिन्हें मंत्री स्वयं समिति के समक्ष रख सकते हैं या किसी सदस्य द्वारा समिति के संज्ञान में लाया जा सकता है।


विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि समितियां अधिकारियों के किसी भी निजी मामले, किसी व्यक्तिगत मुकदमे या ऐसे मुद्दों पर विचार नहीं करेंगी जिनका निपटारा संबंधित अधिकारी मौजूदा नियमों के अनुसार कर सकते हैं। इसी प्रकार, न्यायिक कार्यवाही में लंबित आदेशों या मामलों पर भी समितियों द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।


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धीरज