तिरुवनंतपुरम, 27 दिसंबर (भाषा) केरल सरकार ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे में शामिल न किए गए पात्र व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।


छब्बीस दिसंबर के आदेश में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण है कि राज्य के सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी योग्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।


आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को हेल्प डेस्क स्थापित करने चाहिए, ताकि उन पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें जो विभिन्न कारणों से एसआईआर 2025 के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।


यह कदम मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा राज्य में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और व्यापक पहुंच उपायों की शुरुआत करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद जारी एक आदेश के बाद उठाया गया है।


मुख्यमंत्री ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह घोषणा की, क्योंकि इस बात की चिंता जताई जा रही थी कि 2025 की एसआईआर प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे से बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं को बाहर रखा जा सकता है।


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राखी