नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और संसदीय चर्चा में समावेशिता को प्रोत्साहित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सराहना की है।


भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई विरासत का सम्मान करते हुए, लोकसभा के शीतकालीन सत्र में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की महिमा देखने को मिली, जब सदस्यों ने भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया।


मोदी ने 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद सेवा के इस्तेमाल के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘यह देखकर बेहद खुशी हुई। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता हमारा गौरव है। अध्यक्ष ओम बिरला जी और सभी दलों के सांसदों को संसद में इस जीवंतता को उजागर करने के लिए हार्दिक बधाई।’’


इस पहल का नेतृत्व लकसभा अध्यक्ष ने किया, जिन्होंने 19 अगस्त 2025 को सदन में इस सेवा की घोषणा की थी।


इस घटनाक्रम की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से सराहना की गई है।


अधिकारियों ने बताया कि भाषाई समावेशिता के पैरोकार रहे बिरला ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यह निर्णय भारत के संविधान के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के महत्व को मान्यता देता है।


लोकसभा अध्यक्ष का मानना ​​है कि यह पहल संसदीय चर्चाओं में ‘‘हमारी समृद्ध भाषाई विरासत को अधिक प्रतिनिधित्व देने’’ की दिशा में एक कदम है।


बिरला का मानना है कि भारत की प्रत्येक भाषा अपने साथ एक इतिहास, संस्कृति और पहचान समेटे हुए है, जिसे राष्ट्रीय मंच पर मान्यता मिलनी चाहिए।


इस पहल की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने व्यापक सराहना की है। कई सांसदों ने इस कदम को संसदीय चर्चाओं को अधिक समावेशी बनाने और भारत के विविध समाज का बेहतर प्रतिबिंब प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है।


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देवेंद्र