तिरुवनंतपुरम, 24 दिसंबर (भाषा) केरल सरकार ने राज्य में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) से प्रभावित मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने और व्यापक जनसंपर्क उपाय शुरू करने का बुधवार को निर्णय लिया।


मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।


विजयन ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि मसौदा मतदाता सूची से 24 लाख से अधिक लोग बाहर रह गए हैं।


इसके अलावा, सूची में शामिल होने के बावजूद लगभग 19.3 लाख मतदाताओं को अपने मतदान अधिकार की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए फिर से उपस्थित होना होगा, क्योंकि 18 से 40 वर्ष की आयु के मतदाताओं को अपनी पात्रता को 2002 की मतदाता सूची से जोड़ना आवश्यक है।


उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि जिन लोगों ने पिछले चुनावों में मतदान किया था उनके नाम भी सूची से गायब मिल रहे हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए, मंत्रिमंडल ने राज्य भर के ग्राम कार्यालयों में सहायता डेस्क शुरू करने का निर्णय लिया है।


विजयन ने कहा कि सरकार पात्र मतदाताओं की पहचान करने और सहायता प्रदान करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े इलाकों में घर-घर जाकर संपर्क अभियान भी चलाएगी।


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