नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कश्मीर में डल झील की ‘‘बिगड़ती स्थिति’’ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित कई प्राधिकारों से जवाब मांगा है।
एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया था, ‘‘नगरपालिका के सीवेज, प्रदूषण और शहरीकरण के कारण कश्मीर में डल झील की स्थिति खराब हो रही है और इसका प्रभाव हांजी लोगों (हाउसबोट में रहने वाले) के जीवन पर भी पड़ रहा है।’’
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीवेज के कारण झील में मछलियों के जीवन पर संकट पैदा हो गया है।
पीठ ने कहा कि एक समय लोग इस झील का पानी पीते थे, लेकिन आज इसका उपयोग मुंह धोने के लिए भी नहीं किया जा सकता है।
आठ मई को पारित एक आदेश में, अधिकरण ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में पर्यावरण नियमों के अनुपालन के संबंध में एक ‘‘गंभीर मुद्दा’’ उठाया गया है।
इसने कहा कि प्रतिवादी सुनवाई की अगली तारीख यानी 21 अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल करें।
भाषा शफीक