नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को हिरासत से रिहा करने का शनिवार को आदेश दिया।


हालांकि, मिशेल जेल में ही रहेगा क्योंकि वह इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक अलग मामले में भी आरोपी है।


ईडी द्वारा दायर मामले में मिशेल की रिहाई के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने कहा कि उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आरोप है, जिसके लिए सात साल तक की कैद हो सकती है और वह पिछले सात वर्षों से हिरासत में हैं।


अदालत ने कहा, "सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 436ए के तहत एक प्रावधान के अनुसार उक्त आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए और उसे इस मामले में 21 दिसंबर, 2025 के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।"


प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी स्थिति में जांच, पूछताछ या मुकदमे की अवधि के दौरान उक्त कानून के तहत उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।


रक्षा सौदे में 'बिचौलिया' होने के आरोपी मिशेल को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रवर्तन निदेशालय ने भी उसे गिरफ्तार कर धन शोधन से संबंधित एक मामले में उस पर आरोप लगाए।


अदालत ने शनिवार को मिशेल की रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि अगर किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे रिहा किया जा सकता है।


घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई द्वारा दायर किए गए दो मामलों में मिशेल पर आरोप लगाए गए हैं। उसने दोनों मामलों में हिरासत से रिहाई के लिए याचिका दायर की थी।


भाषा आशीष