नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह दिल्ली के बाहर पंजीकृत ‘बीएस 4’ मानकों वाले निजी वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने के अनुरोध के साथ उच्चतम न्यायालय का रुख करे।


न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित इसी तरह के मुद्दों पर विस्तृत आदेश पारित किए हैं और इस याचिकाकर्ता को भी शीर्ष न्यायालय से संपर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए।


अधिसूचना के अध्ययन से पता चलता है कि इसे वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जारी किया गया है।


उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष चल रही एक कार्यवाही में, उसने वायु गुणवत्ता के कारण होने वाले प्रदूषण के समान मुद्दों के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किए हैं।’’


उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भी सामने आया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष दायर इसी तरह की एक याचिका के संदर्भ में यह राय व्यक्त की गई थी कि चूंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को भी वहीं स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।


न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, ‘‘खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को शीर्ष न्यायालय का रुख करने के लिए कहा जाता है, जो पहले से ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार कर रहा है।’’


उच्च न्यायालय नोएडा निवासी सोनिका घोष की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस 4 उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले निजी वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया गया था।


भाषा प्रशांत