नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) पर्यटन मंत्रालय अगले वर्ष से विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर कई शहरों में 'शहर-स्तरीय सम्मेलन प्रोत्साहन ब्यूरो' स्थापित करेगा। इसका मकसद कई भारतीय शहरों को 'माइस' गतिविधियों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करना है।


'माइस' गतिविधियों के तहत घूमने-फिरने के साथ बैठकें, प्रोत्साहन यात्राएं, सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाता है।


पर्यटन मंत्रालय ने शुक्रवार को इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि शहरों में खोले जाने वाले ये ब्यूरो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर स्थापित किए जाएंगे।


एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि प्रारंभिक योजना के तहत हरेक राज्य की राजधानी एवं उसके एक अन्य प्रमुख शहर में ऐसे ब्यूरो खोले जाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे शहरों की क्षमता बढ़ाना, उन्हें अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार करना और आयोजन से जुड़े समन्वय कार्यों का विकेंद्रीकरण करना है।


पर्यटन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2026 से ये ब्यूरो स्वतंत्र निकायों के रूप में कार्य करेंगे और वैश्विक आयोजनों के लिए आवश्यक समन्वित तथा विश्वस्तरीय सहयोग प्रदान करेंगे।


पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक सुमन बिल्ला ने 'इवेंटटेक एंड मारटेक समिट 2025' के उद्घाटन अवसर पर यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम एवं यशोभूमि कॉम्प्लेक्स तथा मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ माइस पर्यटन को ‘अतुल्य भारत’ अभियान के तहत प्राथमिकता दी जा रही है।


बिल्ला ने कहा कि पेशेवर शहर-स्तरीय माइस ब्यूरो भारत की राष्ट्रीय माइस रणनीति की आधारशिला होंगे और ये मंजूरियों के लिए एकल सुविधा केंद्र के रूप में काम करेंगे। इस पहल का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में वैश्विक माइस बाजार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना है।


प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल समाधान अपनाकर भारत को भविष्य के लिए तैयार आयोजन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा।





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